बालोद जिले में 51.32 करोड़ के पांच पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को जल्द मंजूरी देने की मांग, उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मिले भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन एवं जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख
बालोद :- भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन एवं भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात कर बालोद जिले में वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के बजट में शामिल महत्वपूर्ण पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की मांग की।
नेताओं ने उपमुख्यमंत्री को सौंपे गए मांगपत्र में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया।
मांगपत्र के अनुसार गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के सांकरी-कमरौद मार्ग पर तांदुला नदी में 2442.68 लाख रुपये तथा तिलखैरी-देवरी मार्ग पर तांदुला नदी में 1513.06 लाख रुपये की लागत से पुल निर्माण प्रस्तावित है।
इसके अलावा डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के पिपरखार-मरईटोला मार्ग पर खरखरा नाला में 540.26 लाख रुपये, कुसुमकसा-रेलवे स्टेशन मार्ग में 424.92 लाख रुपये तथा चिपरा से किल्लेकोड़ा मार्ग पर जूझारा नाला में 211.94 लाख रुपये की लागत से पुल-पुलिया निर्माण कार्य शामिल हैं। इन पांचों परियोजनाओं की कुल लागत 5132.86 लाख रुपये बताई गई है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि इन पुल-पुलियों के निर्माण से बरसात के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों की वर्षों पुरानी आवागमन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।
किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी तथा विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज आने-जाने में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों का जुड़ाव मुख्य मार्गों से मजबूत होगा।
भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बजट में शामिल ये पुल-पुलिया क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग हैं और इनके निर्माण से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जनहित से जुड़े इन निर्माण कार्यों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन देते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बरसात में मिलेगी राहत, किसानों-विद्यार्थियों समेत हजारों ग्रामीणों को होगा लाभ।
