Tuesday, March 3, 2026

स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए जारी निर्देशों के आदेश पर लगाई रोक आवश्यक चर्चा कर बाद में तैयार किया जाएगा ड्राफ्ट: — श्याम बिहारी जायसवाल समाज के विकास में मीडिया का बड़ा योगदान: स्वास्थ्य मंत्री

 

*स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए जारी निर्देशों के आदेश पर लगाई रोक

आवश्यक चर्चा कर बाद में तैयार किया जाएगा ड्राफ्ट : — श्याम बिहारी जायसवाल

समाज के विकास में मीडिया का बड़ा योगदान: स्वास्थ्य मंत्री

रायपुर, :– 18 जून 2025 /छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया के प्रबंधन के लिए जारी किए निर्देशों को तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा की है। यह निर्णय मीडिया की अहम भूमिका और स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा,
“मीडिया का सम्मान हमारे नजरों में सदैव से रहा है। फिलहाल मीडिया प्रबंधन के लिए जारी दिशा निर्देशों पर रोक लगा रहा हूं। किसी भी प्रकार का निर्णय सभी मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करने के उपरांत ही करेंगे।”

स्वास्थ्य मंत्री ने दी राहत की घोषणा

बढ़ते विरोध और विपक्ष के हमलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा

> “मीडिया का सम्मान हमारे नजरों में सदैव से रहा है। फिलहाल मीडिया प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों पर रोक लगा रहा हूं। किसी भी प्रकार का निर्णय सभी मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करने के उपरांत ही करेंगे।”

उन्होंने कहा कि आदेश को लेकर जो भी संदेह या असहमति है, उस पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा ताकि स्वतंत्र मीडिया और संवेदनशील चिकित्सा व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बना रहे।

विपक्ष ने बताया ‘लोकतंत्र की जीत’

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा और अब मंत्री की घोषणा को “मीडिया की एकजुटता और लोकतंत्र की जीत” बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि  यह सरकार की तानाशाही सोच को उजागर करता है, जो जनदबाव में आकर वापस हुई।

प्रेस क्लबों ने किया निर्णय का स्वागत

छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब, रायपुर, दुर्ग, बालोद, बिलासपुर सहित कई जिलों में पत्रकारों ने इस रोक का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व पत्रकार संगठनों से विचार-विमर्श अवश्य करना चाहिए। जिला प्रेस क्लब बालोद ने भी घोषणा की है कि यदि दोबारा ऐसा कोई आदेश आता है तो पहले से ज़्यादा मजबूती से विरोध किया जाएगा।

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